मुख्यमंत्री के लिखित आदेश की धज्जियां उड़ाता शासन प्रशासन के अधिकारी और पुलिस विभाग…
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रेत और रियल्टी में दिया गया था छूट
बिलासपुर/कोटा
दबंग भारत 24 न्यूज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना सौगात दिया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ की वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा 18 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना की महत्वपूर्ण सौगात दिया गया है,
जबकि छ ग के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा विधानसभा में घोषणा करने के बाद लिखित आदेश जारी किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु हितग्राहियों को निशुल्क रेत उपलब्ध कराया जाएगा, परंतु छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले या ब्लॉक हो ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांव में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रेत के उपलब्ध अभी तक नहीं कराया गया परंतु ग्रामीण को स्वयं से किसी भी तरह योजना को पूर्ण करने के लिए पंचायत विभाग द्वारा दबाव बनाया जा रहा हैं
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को स्वयं के आवास निर्माण के उपयोग के लिए छोटे वाहन अर्थात ट्रैक्टर आदि के माध्यम से रेत परिवहन /उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम -3 तहद छूट रहेगी
ताजा मामला कोटा ब्लॉक के पंचायत रतखंड़ी हो या करहीकछार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भी आवास पूर्ण करने के लिए दबाव बनाया गया है जिसमें आवास हितग्राहियों को गांव से लगे नदी से जब रेत उपलब्ध कराने का शासन द्वारा आदेश दिया गया है कि आवास हितग्राहियों को भी निशुल्क रेत उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है उसके बाद भी कोटा एसडीएम तहसीलदार और बेलगहना पुलिस विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत भरे और खाली गाड़ियों को थाना ले कर कार्रवाई के लिए थाने में खड़ा कर दिए गए जब इसकी जानकारी ग्रामीणों और भाजपा जिला के नेताओं को जब जानकारी मिली तब कोटा एसडीएम तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी गाड़ियों को नहीं छोड़ा गया , जिसकी शिकायत भाजपा मंडल से लेकर जिला तक के नेताओं में आक्रोश और गुस्सा जाहिर करते हुए इसकी शिकायत डिप्टी सीएम अरुण साव से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तक करने के बाद भी अधिकारी और कर्मचारियों के हौसले बुलंद है ,
ग्राम पंचायत रतखंड़ी और करहीकछार के समस्त ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि आज दिनांक को करगी में जिला समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है जिला प्रशासन द्वारा जिसमें रतखंडी और करहीकछार के ग्रामीणों के द्वारा जाकर जिसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी जब शासन द्वारा निशुल्क रेत उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है तो फिर क्यों रेत के ट्रैक्टर को पकड़ कर थाना में ले जाया जा रहा है अगर शासन प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तो चक्का जाम तक की चेतावनी दिया जा रहा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी ,, विस्तृत खबर
